नगरीय निकायों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें सम्बंधित अधिकारी – डीएम

सीतापुर| जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 15 वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु नॉन मिलियन प्लस सिटीज शहरों के लिये निर्दिष्ट अनुदान की प्रथम एवं द्वित्तीय किस्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निकायों द्वारा टाइड एवं अनटाइड ग्रांट के सापेक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर एक एक कर विस्तारपूर्वक चर्चा की एवं आवश्यक निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य नियमानुसार संचालित कराया जाय एवं इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाय। प्रस्तावित किए गए नए नालों के निर्माण कार्यों के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रयोजन अवश्य किया जाय। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराए जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि क्रय किए जाने वाले सभी उपकरण उच्च गुणवत्ता के हों, यह सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराए जाने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नगरीय निकायों में वेंडिंग जोन बनाए जाने हेतु प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएं। इसके साथ ही स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, जल निकासी, पार्किंग स्टैंड, ओपन जिम, पार्क आदि के प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर बनवाए जाए जिससे निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। मानकों के अनुसार सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए नियमानुसार वैध पार्किंग स्टैंड की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु भी सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जल निगम द्वारा क्षतिग्रस्त की गयी सड़कों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ रिस्टोर कराया जाय। जिलाधिकारी ने रिस्टोरेशन कार्यों की सूची भी तलब की। कार्यों में लापरवाही पर सहायक अभियंता जल निगम अजय प्रभाकर का वेतन रोकने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए।

बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह सहित सभी नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।